October 24, 2017

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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू

दिल्ली समेत सात छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उर्वरक सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू कर दी है। जनवरी 2018 तक यह व्यवस्था पूरी देश में लागू हो जाएगी।

उर्वरक मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। किसानों को रियायती कीमत पर खेतों के लिए पोषक तत्व सुलभ कराने के लिए सरकार को उर्वरक सब्सिडी पर हर साल करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं। रसोई गैस पर डायरेक्ट सब्सिडी के विपरीत उर्वरकों पर यह व्यवस्था अलग तरह से लागू होगी।

उर्वरकों के लिए डीबीटी स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिससे किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और सरकार कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान करेगी।

 

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