छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन हुई “बहाल”…  

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ (जनमत) :- छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य का वित्त वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। गोधन को तवज्जो देते हुए उन्होंने अनूठी पहल की और गोबर के बने बस्ते में बजट दस्तावेज रखकर लाए। बजट में सीएम बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत कई अहम घोषणाएं की हैं। सीएम बघेल ने बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 करने का एलान किया। बघेल ने कहा कि वह इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है।

सीएम बघेल जिस बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर विधानसभा पहुंचे वह गोबर का बना है। उस पर लिखा है ‘गोमय वसते लक्ष्मी’। राज्य में गोधन संवर्धन के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे पहले राजस्थान के सीएम गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय से रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को दो करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…