मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लिए सीएम ने पीएम को लिखा पत्र

रायपुर (जनमत):- कोरोना वायरस(Corona Virus) की वजह से देश के सभी राज्य चुनौतियों का सामना कर रहे है| इस मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार से मदद की अपील कर रहे है| वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020- 21 की प्रथम 3 महीने की मजदूरी 1 हजार 16 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र से जल्द से जल्द जारी(रिलीज़) करने का अनुराध किया है|

बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठको में से एक महत्वपूर्ण घटक है । छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89.20 लाख मजदूरों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख पांच हजार मजदूर(लेबर) सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है। मार्च 2020 के शुरुआत में राज्य में लगभग 12 लाख मजदूर हर रोज इस योजना के तहत कार्य कर रहे थे। पर पिछले दस दिनों से कोरोना वायरस(Corona Virus) के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण मजदूरों की संख्या बहुत कम हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए समस्त आवश्यक उपाय अनिवार्य सुनिश्चित करते ऐसे कार्य विशेषकर व्यक्ति मूलक एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर एक ही स्थान पर एकत्र ना हो, स्वीकृत कर मजदूरों को मांग के आधार पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने  के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया गया है जिससे ग्रामीणों को ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित हो ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी कार्य में न आने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया की वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तुरंत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आगामी महीनों में समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए प्रथम त्रैमास हेतु स्वीकृत लेबर बजट 534.73 लाख मानव दिवस की मजदूरी, राज्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी दर 190 के मान से कुल राशि 1016 करोड़ राज्य को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है|