क्षेत्रीय समाचार (जनमत) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सरकारों ने जहाँ कर्जमाफी के लिए अनुमानित लागत बहुत अधिक दी है वहीँ असल आवंटन बहुत कम हुआ। वहीं तेलंगाना का अनुमानित और आवंटन आंकड़ा लगभग बराबर रहता है। राज्य स्तर बैंकर्स समिति की हालिया रिपोर्ट ने तेलंगाना की अनुमानित लागत 32,000 करोड़ रुपये बताई है। तेलंगाना सरकार किसानों की कर्जमाफी पर 32,000 हजार रुपये खर्च करेगी।
यह देशभर के किसी भी राज्य द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि है। कर्जमाफी का यह आंकड़ा 2014-15 में 17,000 करोड़ रुपये था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह राशि इसलिए बढ़ी है क्योंकि पिछली बार की तुलना में ज्यादा किसानों ने कर्ज लिया है क्योंकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ज्यादा से ज्यादा किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी। उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बड़ी राशि है। एसएलबीसी ने अनुमानित लागत पात्रता के लिए कट-ऑफ तारीख 11 दिसंबर, 2018 है) दी है। वहीँ तेलंगाना सरकार ने किसानो की कर्जमाफी के लिए बड़ी रकम भी आवंटित कर दी है, जिससे राज्य के किसानो को काफी हद तक कर्ज से राहत मिल सकती है.
