दिल्ली एनसीआर (जनमत) :- अभी हाल ही में रोहिंग्या मुस्लिमो के लेकर केंद्रीय सरकार जहाँ एक ओर सख्त नज़र आयी वहीँ सरकार की बात पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने मुहर भी लगा दी है. जिसके बाद ऐसा पहली बार होगा की लगभग सात रोहिंग्या शरणार्थियों को आज देश से बहार कर दिया जाएगा. इसी के साथ ही केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिक उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने ने केंद्र सरकार के रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के फैसले में किसी प्रकार की कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत को बताया की म्यांमार ने रोहिंग्या को अपने नागरिक के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. जिसके बाद वह उन्हें वापस लेने के लिए राजी हो गया है। रोहिंग्याओ के निर्वासन पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हम किए जा चुके फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। इस पर हम अब किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकते हैं.
