देश/विदेश (जनमत) :- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीँ अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में सियासी मुश्किल एक बार फिर से कड़ी हो सकती है, हालाँकि भाजपा को सरकार बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करने पड़ेगी, आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जहां विधायकों को अयोग्य करार देने के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा वहीं उनके अनिश्चितकाल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटा दी। जिससे अब प्रदेश में उपचुनाव कराये जाने का रास्ता साफ़ हो गया है. अब ये 17 विधायक पांच दिसंबर को 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ सकते हैं।
इसी के साथ ही आगामी उपचुनाव में येदियुरप्पा सरकार को हर हालत में छह सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर भाजपा सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वर्तमान में विधानसभा में बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरुरत है जबकि भाजपा को 106 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। दो सीटों पर चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनसे संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। अगर भाजपा आगामी चुनाव में 6 सीटों पर जीत नहीं दर्ज करती हैं तो सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा. चूँकि आगामी 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 112 हो जाएगा। जिसके लिए बहुमत साबित करने के लिए भाजपा को और 6 सीटों पर हर हालत में जीत हासिल करनी पड़ेगी और ऐसा न होने की स्थिति में कर्नाटक में भाजपा सरकार गिर सकती है.
Posted By :- Ankush Pal
