लखनऊ (जनमत) :- राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमे 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी।औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों रुक जाते थे अब नहीं रुकेंगे जो की पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं… उनके लिए फंसी हुई अवधि जीरो पीरियड मानी जाएगी और उनका ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डरो को दी जाएगी जो इसका फ़ायदा अपने ग्राहकों को देंगे और जून 2021 तक अपने खरीददारों को कब्ज़ा भी प्रदान कर देंगे।
इस दौरान बैठक में शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में 50 फीसदी अंक लाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है । हालाँकि अभी तक शिक्षक बनने के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता निश्चित नहीं की गयी थी। साथ ही इस बैठक में 34 प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। जिसमे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वालों के साथ ही बिल्डर्स को राहत दिए जाने वाले प्रस्तावों पर भी सरकार ने मुहर लगा दी। दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिटों को 326 करोड़ का इंसेंटिव देने पर भी सहमति बनी है । साथ ही सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
Posted By :- Ankush Pal
