लखनऊ(जनमत). सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अफसरों को प्रदेश में निर्मित अनियमित कालोनियों की सूची बनाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कालोनियों में रहने वाली जनता को बुनियादी सुविधाएं दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें प्राधिकरण भी अपने स्तर पर प्रयास करें। इस आदेस के बाद जिला प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अनयिमित कालोनियों के निर्माण को तोड़ रहा है।
इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय बिल्डर एकजुट हो रहे हैं। बिल्डरों की मांग है कि निर्माण की गुणवत्ता/निर्माण सामग्री की जांच कराकर ही ऐसे निर्माण को तोड़े जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को करनी चहिये । यदि बिना किसी जांच के सभी मकान/फ्लैट तोड़ दिए जाएंगे तो हजारों करोड़ रूपये का नुकसान होगा और साथ ही साथ जनता को परेशानी होगी।
बिल्डरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से गाजियाबाद जिले की तमाम फ्री होल्ड (अनियमित) कालोनियों में सिलिंग/तोड़फोड़ की कार्यवाही जीडीए और जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से की जा रही है। इस कार्रवाई में बिल्डिंगों के गुणवत्ता भी नहीं जांची जा रही है। जब से शाहबेरी (नोएडा) व आकाशनगर (डासना) में बिल्डिंग गिरी है। तब से जो भी कोई निर्माण कार्य चल रहा है या बिल्डिंग तैयार मिल रही है। जीडीए उस पर अपनी कार्यबंद सील लगा रहा है।
