लखनऊ(जनमत):- लखनऊ पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के कार्यक्रम 2019 के शुक्रवार को समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह,सुनील बंसल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ,उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ0 दिनेश शर्मा और पार्टी के नेता तथा भारी संखया में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि ब्रिटिश राज में बने भारतीय दंड संहिता आइपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जैसे कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने इन कानूनों को भारत पर शासन करने के लिए बनाया था जबकि हमारी प्राथमिकता इस देश के नागरिक और गरीब से को कैसे मदत और न्याय मिले उसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयाश कर रही है।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आइपीसी सीआरपीसी में संशोधन का मसौदा तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है राज्य पुलिस महानिदेशक से लेकर बीट कांस्टेबल तक इस पर मंथन कर गृह मंत्रालय को अपने सुझाव दे। इन कानूनों में बदलाव के मसौदे को वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाएगा। कानून के विशेषज्ञों के सुझाव भी लिए जाएंगे।पेशेवर और प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए शाह ने देश में एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करने की भी घोषणा की जिसके लिए केंद्र सरकार विधेयक लाएगी।विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस कानून अभियोजन विवेचना और पुलिस थानों के संचालन की पढ़ाई होगी। जो छात्र यहां से पढ़कर निकलेंगे उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।देश में अपराधियों को सजा दिलाने की दर बेहद कम होने से चिंतित शाह ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। सात साल से अधिक सजा वाले संगीन आपराधिक मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों को जुटाना अनिवार्य होगा। राज्यों में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशा देश की आने वाली नस्ल को खोखला कर देता है। जिस देश की नस्ल खोखली हो जाती है वह दुनिया का लीडर नहीं बन सकता है। ब्यूरो उसका विश्लेषण करेगा कि एक प्रकार के अपराध करने वालों से कैसे निपटा जाए। शाह ने कहा कि सरकारी वकील मुकदमों की तारीख बढ़वाते रहते हैं। उनकी जवाब देही तय होनी चाहिए। अभियोजन की प्रक्रिया की निगरानी और उसे चुस्त.दुरुस्त करने के लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय में निदेशक अभियोजन का पद स्थापित करने के लिए भी कहा।शाह ने कहा कि राज्यों ने जेल का अलग विभाग बनाया जाये जेल भी कानून व्यवस्था का ही विषय है और पुलिस के दायरे में ही आता है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का अपग्रेडेशन करना बेहद जरूरी है।गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी पर अब यह सातवें स्थान पर है। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए बड़ा मार्केट है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन की बने। जिसके लिए बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत है जो कि बेहतर पुलिसिंग से ही मिल सकती है।
वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समय के अनुसार आज कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जवानों को ठीक तरह से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब साइबर अपराध पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। जिससे कि अपराध का दायरा इंटरनेशनल हो गया है। जिसके लिए पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम किया जा रहा है।योगी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। अपराधियों में वर्दी का खौफ दिखना चाहिए। यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कुंभ मेले का सफल आयोजन किया गया। 48 दिन के कुंभ में करीब 25 करोड़ लोग शामिल हुए। मौनी अमावस्या के दिन पांच करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। इतनी भीड़ होने के बावजूद एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई और कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। योगी ने कहा कि अयोध्या फैसला आने पर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रही। कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। ये सब प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था को दिखाता है।
